देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) लिमिटेड जल्द बंद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की ओर से एजीआर बकाया पर ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज से छूट मांगने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका खारिज होने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में 8% की गिरावट है। ये अभी 6.55 रुपए पर कारोबार कर रहा है। दरअसल, VI ने ड्यूज से जुड़े 45,457 करोड़ रुपए से अधिक के पेनल्टी और ब्याज को माफ करने की मांग की थी।
VI ने कोर्ट में कहा था कि सरकार की कंपनी में 49% हिस्सेदारी है। AGR फैसले की बाध्यताओं के चलते सरकार राहत देने में असमर्थ है, लेकिन वह एक पार्टनर की तरह काम करते हुए कंपनी को बचाने में मदद करे।वोडाफोन ने कहा था कि कंपनी में 59 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक हैं। मदद से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पर बड़ा असर हो सकता है।
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जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की और दूरसंचार कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया पर इससे ताला पड़ सकता है।
बता दें, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया रिलायंस जियो के आगमन के बाद से परेशानी से जूझ रही है। केंद्र सरकार ने कंपनी को राहत देने के लिए उसके कुछ बकाये को इक्विटी में बदलकर ले लिया, जिससे सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 49% हो गई है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का स्पेक्ट्रम बकाया करीब 1.19 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 83,400 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इस तरह कंपनी का कुल सरकारी बकाया 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया।
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