बिहार (Nitish Kumar Bihar) की सियासत में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर हैं महिलाएं। एक समय था जब महिला वोटर सिर्फ़ “शामिल होने वाली” समझी जाती थीं, लेकिन अब वे राज्य की निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं। जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, तब से बिहार के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया है। अब हर चुनाव में महिलाएं पुरुषों से करीब 5–6 प्रतिशत ज़्यादा वोट डाल रही हैं। यही कारण है कि अब हर पार्टी की रणनीति महिला वोटरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
महिलाएं अब जाति या धर्म नहीं, बल्कि काम और लाभ देखकर वोट करती हैं। उनके लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सरकारी योजनाएं ही सबसे अहम मुद्दे हैं।
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2020 का चुनाव बना टर्निंग पॉइंट
पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत बहुत मामूली थी। महज़ 12 हज़ार वोटों का अंतर लेकिन निर्णायक भूमिका निभाई महिलाओं ने। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं में 38% ने एनडीए को वोट दिया, जबकि 37% ने महागठबंधन को। वहीं पुरुष वोटरों में महागठबंधन आगे था। यानी सिर्फ़ 1% का फ़र्क ही एनडीए को सत्ता तक ले गया।
युवतियों और कामकाजी उम्र की महिलाएं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ पाया, बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में रहीं। वहीं मुस्लिम और यादव महिलाएं अब भी महागठबंधन का कोर वोट बैंक मानी जाती हैं।
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10,000 की योजना क्या बदलेगी बिहार की तस्वीर
महिलाओं की इस ताकत को भांपते हुए नीतीश सरकार ने हाल ही में एक करोड़ इक्यावन लाख महिलाओं को ₹10,000 की सीधी आर्थिक मदद दी है। साथ ही वादा किया है कि सरकार बनने पर उन्हें ₹2 लाख तक की बिज़नेस सहायता मिलेगी। यह योजना राज्य की लगभग 35% महिला वोटर को कवर करती है — यानी करीब आधी आबादी पर सीधा असर।
त्योहारों के मौसम में यह राशि महिलाओं को आर्थिक ताकत दे रही है, लेकिन जिनके नाम सूची में नहीं हैं, उनमें नाराज़गी भी बढ़ रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या नीतीश कुमार का ₹10,000 वाला दांव महिला वोटों को फिर से उनके पाले में ला पाएगा या नहीं।
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