बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Mahagathbandhan Manifesto) से पहले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसका नाम रखा गया है “बिहार का तेजस्वी प्रण”। इस संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और संविदा कर्मियों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।
सबसे बड़ा वादा- हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के 20 महीने के भीतर ये वादा पूरा किया जाएगा, और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम (कानून) बनाया जाएगा।
घोषणापत्र में 5 एक्सप्रेस-वे, पुरानी पेंशन बहाली, महिलाओं को रोजगार और किसानों के लिए राहत योजनाओं का भी ज़िक्र किया गया है। घोषणा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मौजूद रहे। हालांकि, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मंच पर नहीं दिखे, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
बिहार महागठबंधन का घोषणापत्र
रोज़गार और नौकरी
- हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा।
- सरकार बनने के 20 महीने में वादा पूरा, और 20 दिन में कानून (अधिनियम) बनाने का ऐलान।
- संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा।
- राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे ताकि निवेश और रोजगार बढ़े।
महिलाओं के लिए वादे
- जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने का वादा।
- जीविका समूहों के कर्ज़ पर लगने वाला ब्याज माफ किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन और शिक्षा के विशेष कार्यक्रम।
युवाओं के लिए घोषणाएं
- रोज़गार गारंटी मिशन शुरू होगा।
- युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का वादा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कानून।
किसानों और गरीबों के लिए
- किसानों का कर्ज़ माफ़ करने पर विचार।
- फसल बीमा और सिंचाई के लिए सरकारी सहायता बढ़ाने की घोषणा।
- गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (NYAY) से जोड़ने की बात।
शिक्षा और स्वास्थ्य
- हर जिले में मॉडल स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना।
- सरकारी अस्पतालों को मुफ्त दवा और जांच सुविधा से लैस किया जाएगा।
- स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती तेज़ी से करने का वादा।

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा
- पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा।
- बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि में वृद्धि।
अन्य वादे
- बिजली, सड़क और पानी के बुनियादी ढांचे में सुधार।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन।
- राज्य में न्याय, शिक्षा और विकास आधारित शासन मॉडल लाने की बात।
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