अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत 25% एक्स्ट्रा टैरिफ (tariff news) लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल कहा था कि भारत, रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
इस फैसले के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। मंत्रालय ने कहा- हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत बाजार के हिसाब से फैसले लेता है। अमेरिका का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्या है लिखा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में
“भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है और रास्ते में है, या यदि वह कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है।
इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रम्प प्रशासन ने यह पाया कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमेरिका ने भारत पर यह नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है।”
टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों, जैसे दवाइयां, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स लगेगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। उनकी मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस (निर्यात ज्यादा, आयात कम) भी कम हो सकता है।
- स्मार्टफोन: भारत 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया है। अभी इनपर टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है।
- हीरे और ज्वेलरी: भारत से अमेरिका को 9 अरब डॉलर (करीब 79 हजार करोड़ रुपए) से ज्यादा की ज्वेलरी निर्यात होती है, जिसमें प्राकृतिक और लैब में बने हीरे, सोने-चांदी के गहने और रंगीन रत्न शामिल हैं। नए टैरिफ से इनके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय ज्वेलरी की मांग कम हो सकती है और जॉब्स पर भी खतरा मंडरा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत से अमेरिका को करीब 14 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए) के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप और सर्वर, निर्यात होते हैं। हालांकि अभी ये प्रोडक्ट्स ड्यूटी-फ्री हैं क्योंकि अमेरिका की सेक्शन 232 जांच चल रही है, लेकिन अगर भविष्य में इन पर टैरिफ लगता है, तो भारत की लागत-प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।
- फार्मास्युटिकल्स (दवाइयां): भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया भर में सस्ती दवाइयों का बड़ा सप्लायर है। अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयात करता है, जिसका निर्यात 2025 में 7.5 अरब डॉलर (करीब 65 हजार करोड़ रुपए) से ज्यादा रहा। अगर फार्मा पर टैरिफ लगता है, तो ये भारत के निर्यात के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज्यादा हिस्सा लेता है।
- टेक्सटाइल और कपड़े: भारत से अमेरिका को हस्तनिर्मित सिल्क से लेकर औद्योगिक रूप से बने कॉटन कपड़ों तक का निर्यात होता है, जिसका मूल्य 2025 में 2.5 अरब डॉलर (करीब 22 हजार करोड़) से ज्यादा था। 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारतीय टेक्सटाइल की मांग पर असर पड़ सकता है और ये सेक्टर कमजोर हो सकता है।
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क्या है रूस के साथ व्यापार का मुद्दा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के द्वारा रूस से तेल और हथियार खरीदने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ऐसा करके भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। वहीं भारत ने आपत्ति के जवाब में कहा है कि रूस के साथ व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम और अन्य प्रोडक्ट्स का आयात करता है तो भारत के आयात पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने और अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। वहीं भारत ने WTO के नियमों के तहत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है।
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