स्मार्ट मीटर विरोध में माकपा का प्रदर्शन, उपभोक्ताओं की लूट बंद करने की मांग

– विद्युत विभाग कार्यालय सतीपुरा पर जोरदार प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर योजना को बताया जनविरोधी
हनुमानगढ़। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) हनुमानगढ़ इकाई द्वारा सोमवार को विद्युत विभाग कार्यालय सतीपुरा के समक्ष स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय उपभोक्ताओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो पार्टी जिलेभर में जन आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने विद्युत विभाग एससी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ बन चुके हैं। उन्होने बताया कि हाल ही में हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 50 में जब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मीटर नहीं लगाए जा सके। पार्टी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के आने के बाद उपभोक्ताओं को 10 से 15 प्रतिशत अधिक बिल भरना पड़ रहा है, साथ ही जयपुर जैसे शहरों में स्मार्ट मीटर के चलते उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट तक का झटका लग चुका है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।
माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि इन मीटरों में रिचार्ज सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता अब मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी रिचार्ज कराएंगे। यदि रिचार्ज नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाएगी, जिससे गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम इंजीनियरों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पुनः कनेक्शन के लिए 2500 रुपये तक की वसूली की जा रही है। यह पूरी प्रक्रिया निजीकरण और कॉरपोरेट मुनाफे के एजेंडे का हिस्सा है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता पूरी तरह असहाय हो जाएंगे क्योंकि इसमें लगी चिप और नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से संबंधित कंपनियों के पास रहती है।  पार्टी ने मांग की कि जब तक स्मार्ट मीटरों की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हनुमानगढ़ क्षेत्र में इनका उपयोग नहीं किया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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