स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में माकपा का हनुमानगढ़ में जोरदार प्रदर्शन

– विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव, एईएन को दी चेतावनी— “बिना अनुमति लगे स्मार्ट मीटर तो होगा आंदोलन तेज”
हनुमानगढ़। स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने के खिलाफ जनता का विरोध अब तेज होता जा रहा है। सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) हनुमानगढ़ ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों ही एईएन कार्यालयों का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। माकपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अब किसी भी उपभोक्ता के घर पर मालिक की स्वीकृति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए गए तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
इस मौके पर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में रामेश्वर वर्मा कहा कि सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध स्मार्ट मीटर थोप रही है। प्रदेशभर में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली का निजीकरण करने में लगी है। जिन कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया गया है, उनमें से एक कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्टेड रह चुकी है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने उन्हें ठेका देकर आमजन की जेब पर डाका डालने का रास्ता खोल दिया है।
ज्ञापन में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने यह भी आरोप लगाया गया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर और फतेहपुर जैसे जिलों के उपभोक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, समय पर बिल भुगतान नहीं होने पर महज 2-3 दिन के भीतर मीटर उखाड़ लिया जाता है और पुनः लगवाने के लिए 2500 रुपये तक वसूले जाते हैं।
माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर दरअसल “स्मार्ट लूट” का साधन है। इन मीटरों में लगी चिप्स का पूरा नियंत्रण निजी कंपनियों के पास है। आने वाले समय में इन्हें प्रीपेड रिचार्ज व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत यदि उपभोक्ता समय पर रिचार्ज नहीं कर पाए तो उसकी बिजली तत्काल काट दी जाएगी। इससे आमजन को भारी असुविधा होगी और मनमाने शुल्क वसूल किए जाएंगे।

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