किसानों ने डिग्गी अनुदान के त्वरित भुगतान की उठाई मांग

– 41 करोड़ रुपये लंबित, आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी
हनुमानगढ़। जिले के काश्तकारों ने डिग्गी निर्माण के लंबित अनुदान के त्वरित भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को संबोधित ज्ञापन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) हनुमानगढ़ के माध्यम से सौंपा। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन प्रेम गोदारा तथा भाजपा नेता संदीप गोदारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान एकत्र होकर कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि अटल भू-जल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर डिग्गीयों का निर्माण किया गया था। लगभग 850 किसानों की डिग्गी अनुदान फाइलें अभी तक विभागीय स्तर पर अटकी हुई हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी करीब 550 किसानों ने प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद डिग्गीयों का निर्माण पूरा कर लिया है। इन दोनों वर्षों को मिलाकर किसानों पर करीब 41 करोड़ रुपये का डिग्गी अनुदान लंबित चल रहा है, जिसका समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
भाजपा नेता संदीप गोदारा ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि जिले की फसलें हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारी नुकसान झेल चुकी हैं। ऐसे में किसानों की आमदनी पहले ही प्रभावित है। डिग्गी निर्माण के लिए मजबूरन किसानों को साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर ऋण लेना पड़ा, लेकिन समय पर अनुदान की राशि नहीं मिलने से वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि ब्याज लगातार बढ़ रहा है और यदि शीघ्र अनुदान का भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें अनुदान की पूरी राशि से भी अधिक पैसा ब्याज के रूप में साहूकारों को चुकाना पड़ेगा।
किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग अगर जल्द कार्रवाई नहीं करता और 41 करोड़ रुपये की लंबित राशि को किसानों के खातों में जारी नहीं किया जाता, तो किसानों के पास आंदोलन का रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि डिग्गी निर्माण सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत किया गया था, इसलिए इसका भुगतान समय पर करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
प्रेम गोदारा और संदीप गोदारा ने बताया कि किसान इस समय आर्थिक रूप से बेहद दयनीय स्थिति में हैं और अनुदान भुगतान में देरी सीधे-सीधे उनके परिवारों पर असर डाल रही है। उन्होंने कृषि विभाग से आग्रह किया कि किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लंबित राशि का त्वरित निस्तारण किया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके और कर्ज का बोझ कम किया जा सके। इस मौके पर विनोद गोदारा, मोहनलाल, रामजस, इंद्राज, रणजीत, प्रेम गोदारा, बलदेव सिंह मौजूद थे।

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