’-हनुमानगढ़ से मुख्यमंत्री के नाम भेजी गई दो अहम मांगें, बजट 2026-27 में राशि स्वीकृति का आग्रह’
हनुमानगढ़। जिले से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। माँ भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति (रजि.) हनुमानगढ़ तथा किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर के नाम भाजपा प्रत्याशी अमित चौधरी को अलग-अलग ज्ञापन प्रेषित कर बजट सत्र 2026-27 में आवश्यक प्रावधान करने की मांग की है।
माँ भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में हनुमानगढ़ स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर के पुनर्निर्माण एवं क्षेत्र विकास की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि घग्घर नदी (प्राचीन सरस्वती नदी) के तट पर स्थित यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है तथा देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित है। मंदिर की मान्यता लगातार बढ़ रही है और राजस्थान, पंजाब व हरियाणा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।
समिति ने बताया कि मंदिर वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे धार्मिक आस्था एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में मंदिर का पुनःनिर्माण, परिसर का सौंदर्यकरण, चहुंमुखी विकास योजनाएं तथा ग्रीन कॉरिडोर व वृक्षारोपण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में विशेष राशि स्वीकृत करने की मांग की गई। समिति ने विश्वास जताया कि मंदिर के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान को लेकर भी राजस्थान सरकार से बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की गई है। किसानों की ओर से भेजे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन (ब्तवच त्मेपकनम डंदंहमउमदज) योजना में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों को शामिल करने, घग्घर नदी के पानी का राइस बेल्ट सिंचाई के लिए दीर्घकालीन प्रबंधन, पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का उचित उपयोग तथा घग्घर नदी से होने वाली तबाही रोकने के लिए बांधों के प्रबंधन हेतु बजट जारी करने की मांग शामिल है।
इसके अलावा गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु शुगर मिल की स्थापना, गरमा उत्पादक किसानों के लिए धागा फैक्ट्री को पुनः चालू करने, एमएसपी पर चावल सहित सभी फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत तंत्र को मजबूत करने तथा एग्री पावर हाउस स्थापित करने की मांग रखी गई।
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