राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने दिया समर्थन
सौंपा ज्ञापन लंबित मांगों का निस्तारण करने की मांग
हनुमानगढ़: पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिले के कर्मचारीयों ने 2013 कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती में लगे कर्मचारियों की बार-बार दस्तावेज जांच कर उनको लज्जित करने एवं लंबित मांगों को लेकर खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर विकास अधिकारी हनुमानगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। उक्त मांगो को लेकर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है।
पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ईकाई हनुमानगढ़ के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ नीपेन शर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती के दस्तावेजों की बार-बार जांच कर कार्मिकों को परेशान करने संबंधी आदेश वापस लेने, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा व अन्य प्रतिनिधियों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही वापस लेने, मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू करने, स्पष्ट कार्य विभाजन करने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य भर में ज्ञापन देने के द्वितीय चरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किए गए। खंड स्तरीय मुख्यालय पर पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विभाग के प्रति आक्रोश जाहिर किया । इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की सकारात्मक पहल नहीं हुई तो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे निकट भविष्य में पंचायती राज एवं निकाय चुनाव है। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक कर्मचारी का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये कर्मचारी पूरे राजस्थान भर में गांव में सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाकर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि संवेदनशील एवं पारदर्शिता सरकार के सपने को साकार करते हुए इस आदेश को पंचायती राज मंत्री से निरस्त करवाने का श्रम करवाएं ताकि सरकार की छवि कर्मचारियों में गुड गवर्नेंस की बनी रहे। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों संघ के जिला अध्यक्ष श्री इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों में पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में लगे एलडीसी भर्ती की पुनः जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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