Rajasthan Budget 2026 Highlights: जानिए राजस्थान को बजट में क्या-क्या मिला?

बजट के केंद्र में युवा, महिलाएं, मजदूर और किसान रहेंगे. सरकार का फोकस मजबूत रोड नेटवर्क और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर होगा। बिजली और पानी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे. शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सुविधाओं के विस्तार पर जोर रहेगा।

साथ ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य की जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट राजस्थान को विकास की नई दिशा और रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। चलिए जानते हैं बजट की बड़ी घोषणाएं क्या-क्या हुई।पेयजल संकट पर फोकस: सरकार ने पेयजल संकट से जूझ रहे 6245 गांवों तक पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए वर्ष 2025 में 500 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: बारिश से प्रभावित मार्गों को दुरुस्त कर यातायात व्यवस्था बहाल करने पर विशेष फोकस रहेगा। बजट में 11 प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण की घोषणा भी की गई है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। इन कार्यों पर करीब 435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा।

शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाने का निर्णय लिया है। 1800 करोड़ के कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का एक बड़ा हिस्सा इन ब्रिज के निर्माण पर खर्च होगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।

यूथ और एजुकेशन पर फोकस: दीया कुमारी ने कहा कि- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा। इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा दिया जाएगा।

राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत नशे से ग्रस्त युवाओं को नशा छुड़वाने और उनके पुनर्वास के काम होंगे।

1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रैनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। सरकार 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाएगी। 10 वीं, 12 वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20 हजार तक की सहायता दी जाएगी।

1 से 8 वीं तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। जोधपुर में मेजर शेतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ में पहले फेज में इनका निर्माण होगा। शहीद सैनिकों की बेटियों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2000 रुपए सालाना किया गया है।

कक्षा 6 से 8 के बच्चों को गणित विषय से जुड़कर प्रोत्साहित करने के लिए लैब। अल्पसंख्यक छात्रों के व्यवसाय की तकनीकी विषयों के लिए वित्त विकास निगम के ब्याज में 2% की छूट। 800 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किया जाएगा।

हेल्थ और मेडिकल सेवा: हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त कुमारी ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब फ्री इलाज मिलेगा। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू करेगी। गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी। आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा।

एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे। कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिलेगा। जयपुर के जेके लॉन में 75 करोड़ की लागत से ना आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा, नियो नेटल नया आईसीयू भी बनेगा।

1000 नए पदों का सृजन होगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरणाों पर 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को ठहरने की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनेंगी, इन पर 500 करोड़ खर्च होंगे। अस्पतालों में मौत पर घर तक डेड बॉडी फ्री पहुंचाई जाएगी, इसके लिए मोक्षवाहिनी योजना शुरू होगी।

महिला और बाल विकास: वित्त मंत्री ने कहा- रूरल वीमन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख की गई है। सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी।

महिला स्वंय सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की है। दीया कुमारी ने कहा 11000 अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी, ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी।

आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ दिए गए है। उन्होंने कहा 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड किया जाएगा। 17 हजार से ज्यादा आगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा। इससे 50 हजार बालिकाओं को फायदा दिया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खुलेंगे

इन जिलों में बनें AI लैब: स्टार्टअप्स की मेंटरशिप के लिए भी आगे काम किया जाएगा। 30 करोड़ अजमेर, भरतपुर और कोटा में डीप टेक और एआई लैब बनेगी। साइकिल, टैबलेट, स्कूटी सहित अन्य सामग्री वितरण के लिए डीबीटी ई वाउचर

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