हनुमानगढ़। जिले की समस्त पंचायत समितियों में कार्यरत राजीव गांधी सेवा केंद्रों के सुरक्षा गार्डों ने न्यूनतम मजदूरी, पीएफ व ईएसआई सुविधा की मांग को लेकर जिला परिषद हनुमानगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2013 से ग्राम पंचायतों में सेवा दे रहे सुरक्षा गार्डों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मात्र ₹5800 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, जबकि प्रति गार्ड का एजेंसी बिल ₹10,165 प्रतिमाह बनता है।
गार्डों का आरोप है कि इस बेहद कम मानदेय में उनके लिए परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया है। साथ ही, कई पंचायतोंकृविशेषकर भादरा क्षेत्रकृमें दिसंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का वेतन भी लंबित है। वहीं पीएफ और ईएसआई की सुविधा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है।
गार्डों ने मांग की है कि जिला परिषद स्तर पर एक जांच समिति का गठन किया जाए, जो प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किए जा रहे भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करे और बिना पूर्व सूचना के गार्डों को हटाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसियों की संविदा व्यवस्था को समाप्त कर सीधा सरकारी नियोजन किया जाए।
गार्डों का कहना है कि वे केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों में चौथी श्रेणी कर्मचारी की तरह साफ-सफाई, चाय-पानी, पौधों को पानी देना और अन्य देखरेख के कार्यों में भी 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित स्थायी सरकारी व्यवस्था में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
गार्डों ने मांगी कि है कि उनकी संपूर्ण जानकारी पंचायती राज विभाग (क-5) को शीघ्र भिजवाई जाए, ताकि संविदा प्रथा समाप्त होने की दिशा में उन्हें भी लाभ मिल सके और ठेकेदारों के शोषण से राहत मिले।
इस मौके पर जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर, राकेश चांवरिया, रवि, मांगीलाल, बंता सिंह, सुनील, मामराज, भजनलाल, टिटू सिंह, काशीराम, अनवर अली, भलसिंह, मोहनलाल, विनोद, रोहिताश, नरेन्द्र शर्मा व अन्य मौजूद थे।
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