-मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के शीघ्र समाधान की उठाई मांग
हनुमानगढ़। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
धरने के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके समाधान के लिए कई बार सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
संघर्ष समिति द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए कैडर अथॉरिटी और नियोक्ता का स्पष्ट निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सहकारिता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने इस संबंध में संघर्ष समिति के संयोजकों से सुझाव भी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन पिछले तीन माह से संबंधित फाइलें प्रक्रियाधीन और लंबित पड़ी हैं। कर्मचारियों ने इस मामले में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आदेश जारी करने की मांग की है।
इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन पदों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को प्राथमिकता दी जाए तथा शत-प्रतिशत नियुक्ति समितियों के व्यवस्थापकों से ही की जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए।
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