– भाजपा जिला कार्यालय में वीबी जीरामजी एक्ट के तहत प्रैस वार्ता का आयोजन
हनुमानगढ़। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना जी राम जी कानून के तहत एक हफ्ते के भीतर मजदूरी देना अनिवार्य होगा। देरी करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं हुआ तो मजदूरों को 0.05 प्रतिशम की दर से ब्याज के रूप में अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। यह बात कही रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रैस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने। प्रैस वार्ता को प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित चौधरी, जीरामजी जन जागरण अभियान जिला संयोजक सुशील गोदारा, मन की बात जिला प्रभारी उषा वधवा, जिला महामंत्री प्रदीप एरी, जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण तायल ने संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत- जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी दी गई है और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। इस कानून के तहत अब मजदूरी एक सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य है, साथ ही, अगर 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ, तो मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में दी जाएगी। पहले देरी पर कुछ नहीं मिलता था, अब देरी करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण से भगवान राम का नाम बन गया और विपक्षी दलों को इतनी अच्छी योजना भा नही रही और राम जी का नाम लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिये वह इस योजना का विरोध कर रहे है।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कांग्रेस पर राम के नाम पर विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा राम के नाम पर विरोध करती है और अफवाह फैला रही है, जबकि जब से देश में नरेन्द्र मोदी ने कमान संभाली, तब से मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ खर्च हुए. इनमें से 8.53 लाख करोड़ केंद्र की मोदी सरकार ने दिए. मोदी सरकार में नाम नहीं काम होते हैं. कांग्रेस के समय 600 योजनाएं गांधी व नेहरू का नाम डालकर लागू की थी, अब जनता के सामने झूठ फैला रही है।
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