देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) का बड़ा अपडेट शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 28 अक्टूबर से इन सभी राज्यों और UTs में “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, पुरानी सूची में मौजूद गलतियां सुधारी जाएंगी और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सोमवार रात से इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुरानी वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी।
बता दें, SIR वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ (BLO) और 7 लाख से ज्यादा बीएलए (BLA) राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे।
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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) क्या है?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का मतलब होता है मतदाता सूची (voter list) की पूरी तरह से जांच और अपडेट की प्रक्रिया। यानी चुनाव आयोग यह काम करता है ताकि यह पता चल सके कि-
- कौन लोग अब 18 साल के हो चुके हैं और जिनका नाम लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए।
- किसका नाम गलती से छूट गया या गलत लिखा गया है, उसे ठीक किया जाए।
- और जिन लोगों की मौत हो गई है या जो दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाए जाएं।
कैसे जोड़े या सुधरवाएं अपना नाम- मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने या सुधार के लिए चुनाव आयोग ने तीन फॉर्म जारी किए हैं—
- फॉर्म 6: नया नाम जोड़ने के लिए
- फॉर्म 7: पहले से दर्ज नाम हटवाने के लिए
- फॉर्म 8: मतदाता कार्ड में सुधार या बदलाव के लिए
इन फॉर्म्स को भरने के लिए पहचान और पते के 12 अलग-अलग दस्तावेजों में से किसी एक की जरूरत होगी- जैसे पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र आदि।
किन 12 राज्यों और UT में वोटर लिस्ट अपडेट होगी
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुडुचेरी
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
कब होने वाले हैं इन राज्यों में विधानसभा चुनाव
- 2026: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी
- 2027: गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश
- 2028: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान
(अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है)
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