-बकाया एफएफसी व एसएफसी राशि शीघ्र जारी करने का मंत्री मदन दिलावर ने दिया आश्वासन
हनुमानगढ़। राजधानी जयपुर में राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय मदन दिलावर से राष्ट्रीय सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल उनके निवास स्थान पर मुलाकात करने पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया, राजस्थान प्रदेश महासचिव एवं जिला अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सहारण, सरपंच प्रतिनिधि पीरकामडिया रोहिताश चाहर तथा बहलोलनगर सरपंच गुरलाल सिंह सिद्धू शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री मदन दिलावर को क्षेत्र की जमीनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि कई ग्राम पंचायतों में विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में हैं और अनेक स्कूलों में कक्षा-कक्षों का घोर अभाव है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
इसके साथ ही सरपंचों ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एफएफसी (फाइनेंस कमीशन) एवं एसएफसी (स्टेट फाइनेंस कमीशन) की बकाया राशि को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बजट के अभाव में पंचायतें मूलभूत सेवाएं जैसे सफाई व्यवस्था व अन्य विकास कार्य संचालित करने में असमर्थ हो रही हैं। मनरेगा योजना से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि कार्यों की स्वीकृति के बावजूद भुगतान में देरी से श्रमिकों को असुविधा हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि मनरेगा की स्वीकृत राशि को शीघ्र पंचायत खातों में डाला जाए, ताकि कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जा सकें।
कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि नरेगा में मेट व मिसतरी की पेमेंट आज से ही डलवाने का आसवाशन दिया व ग्राम पंचायतों की बकाया एफएफसी व एसएफसी राशि जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण व विस्तार के लिए आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
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