रोड़वेज कर्मचारियों ने भरी हुंकार, अर्द्धनग्न प्रदर्शन कर जताया विरोध

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-कर्मचारी बोले – मांगे पूरी नही होने तक आन्दोलन रहेगा निरन्तर जारी
हनुमानगढ़। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ के समस्त रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार को जगाने के लिए महावीर जोशी के नेतृत्व में समस्त रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी ज्वलंत मांगों के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय भी आंदोलित रहे एवं उन्हीं मांगों के लिए वर्तमान कांग्रेस की सरकार के समय भी आंदोलित हैं। रोडवेज कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों की लगातार हो रही उपेक्षा के स्वाभाविक परिणामस्वरूप फिर से संयुक्त मोर्चे को प्रदेशव्यापी आंदोलन का फैसला करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। आंदोलन की पृष्ठभूमि संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में आंदोलन की अंतिम कड़ी में 17 सितम्बर 2018 से 6 अक्टूबर 2018 तक 20 दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। उस हड़ताल के दौरान राज्य के अलग-अलग शहरों में कांग्रेस के विभिन्न प्रमुख नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने के बयान जारी किये गये थे। उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट एवं कांग्रेस के जयपुर जिला अध्यक्ष  प्रतापसिंह खाचरियावास ने 4 अक्टूबर 2018 को जयपुर में सिंधीकैम्प बस स्टैण्ड पर हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर रोडवेज कर्मचारियों की मांगों का बहुत जल्द सकारात्मक समाधान किया जायेगा। इसके बाद दिसम्बर 2018 में होने वाले राज्य विधान सभा के चुनाव के परिपेक्ष्य में कांग्रेस द्वारा जारी ‘जन घोषणा पत्र के सड़क एवं परिवहन शीर्षक के बिन्दु 12 ( पृष्ठ 18) में क्रम संख्या 11 में निम्न घोषणा की गई। “राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यथावत चालू रखे जाना, निगम के कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय तथा निगम की बसों की संख्या एवं भागों में वृद्धि तथा निगम को सुदृढ़ बनाने हेतु ठोस नीति का निर्धारण।” उल्लेखनीय है कि कांग्रेस को राज्य में सत्तासीन हुए 31 माह से ज्यादा का समय हो गया है। सचिन पायलट सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं।  प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार में परिवहन मंत्री हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र की उक्त घोषणाओं को लागू करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। हालात सुधरने की बजाय बिगड़ने शुरू हो गये हैं।

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