नईदिल्ली: परमाणु अप्रसार मामले में बेदाग रिकॉर्ड को देखते हुए भारत को निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की निगरानी करने वाली महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था alt147 वासनार अरेंजमेंट’ में शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, alt14741 सदस्यों वाले वासनार अरेंजमेंट में भारत 42वां सदस्य देश हो गया है।
अरेंजमेंट महासभा की वियना में 6 और 7 दिसंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया और शुक्रवार को भारत को शामिल किए जाने की औपचारिकता पूरी कर ली गई।’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि वासनार अरेंजमेंट का अंग बनने से भारत को रक्षा एवं अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक एवं संवेदनशील प्रौद्योगिकी (टेक्नाेलॉजी) का आदान-प्रदान करने की छूट मिल सकेगी।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसके लिए वासनार अरेंजमेंट के 41 सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। स्वराज ने ट्वीट में कहा, alt147एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स में भारत की यह दूसरी बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता है।’
नहीं लगाई कोई शर्त-
इससंस्था में भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद शामिल किया गया है। भारत पर परमाणु अप्रसार संधि को लेकर जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंंकि इस व्यवस्था में शामिल होने वाले देशों को वैश्विक अप्रसार संधियों के दायरों का अनुपालन करना होता है। इसमें परमाणु अप्रसार संधि शामिल है।
भारत को मिली कुछ सफलताएं-
-पिछले साल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम (एमटीसीआर) में शामिल हुआ।
-एमटीसीआर में चीन को भी जगह नहीं मिल पाई है
-ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने की प्रक्रिया जारी है।
-एनएसजी में चीन के रोड़ा अटकाने के बावजूद भारत को शामिल करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है।
-हाल ही में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के दलवीर भंडारी को दूसरी बार 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया
पीएम थेरेसा मे को मिली बड़ी कामयाबी-
यूरोपियनयूनियन (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर दोनों पक्ष दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सहमत हो गए हैं। अब 14-15 दिसंबर को ईयू के नेताओं की बैठक में ब्रेक्सिट मुद्दे पर चर्चा होगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन जीन क्लाउडे जंकर ने दूसरे दौर में व्यापार संबंधों को लेकर बातचीत की सहमति बनने का ऐलान किया। मे के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है। ईयू के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने दूसरे दौर की बातचीत को लेकर चेताया कि ब्रेक्सिट के बाद व्यापार करार पर सहमति बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इससे पहले आयरलैंड की सीमा के मसले पर रातभर चली बातचीत के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे शुक्रवार सुबह ब्रसेल्स पहुंची थीं।
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