भारत के बाद कई यूरोपीय देशों (India US Postal Services Ban) ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया समेत कई देश शामिल हैं। सर्विस सस्पेंड होने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए टैरिफ नियम हैं।
दरअसल, ट्रम्प प्रशासन ने इसी साल 30 जुलाई को आदेश जारी किया था, जिसमें 800 डॉलर (70 हजार रुपए) तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। यह छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। यूरोपियन डाक संगठन पोस्ट यूरोप और दूसरे डाक विभागों के मुताबिक नए नियमों पर अब तक साफ जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए फिलहाल डाक से सामान भेजने की सेवाएं रोकी जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, भारतीय डाक सेवा, ये टेम्पररी सस्पेंशन है, लेकिन डाक विभाग ने ये नहीं बताया कि ये कब तक चलेगा। वो स्थिति पर नजर रख रहा है और जैसे ही अमेरिका से साफ दिशानिर्देश मिलेंगे, सेवाएं फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी।
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क्यों अमेरिका के लिए बंद की भारत ने डाक सेवा?
ट्रम्प सरकार ने 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (नंबर 14324) जारी किया, जिसके तहत 800 डॉलर (करीब 70 हजार रुपए) तक की कीमत वाले सामान पर दी जाने वाली ड्यूटी-फ्री छूट को 29 अगस्त 2025 से खत्म कर दिया जाएगा।
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इसके बाद, अमेरिका जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, उन पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। ये ड्यूटी देश-विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। इस वजह से डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाएं टेम्पररी तौर पर बंद करने का फैसला किया है।

जिनके सामान की बुकिंग है उनका क्या होगा?
अगर किसी ने पहले से डाक सामान बुक किया है और अब उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सकता, तो वो अपने डाक पेमेंट की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और भरोसा दिया है कि वो जल्द से जल्द पूरी सेवाएं बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।
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