– TET अनिवार्यता समाप्त करने, तबादला नीति लागू करने व लंबित भुगतान जारी करने की उठाई मांग
हनुमानगढ़, । राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ के नेतृत्व में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार के नाम जिला कलक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के लाखों शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष जगनन्दन सिंह सहित संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा शिक्षकों के साथ हो रही विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन में वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन का कहना है कि किसी नियम को पूर्व प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को इससे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक हटाने, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने तथा सभी संवर्गों के लिए स्थायी एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी की गई। इसके अलावा पे प्रोटेक्शन के नाम पर प्रदेशभर में की जा रही कथित वित्तीय वसूली पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता बताई गई।
शिक्षक संघ ने शैक्षिक कैलेंडर को व्यावहारिक बनाते हुए पूर्ववत ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू करने की मांग भी उठाई। वहीं विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट वाउचर का करीब डेढ़ वर्ष से लंबित भुगतान ब्याज सहित जारी करने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि भुगतान में देरी से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ उपलब्ध कराने, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त कक्ष निर्माण की मांग भी शामिल रही। स्वच्छ विद्यालय अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
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