केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। इस पर सरकार करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
सरकार के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक लाभ मिलेगा। यह बोनस कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़ा है और रेलवे नेटवर्क के संचालन में उनके योगदान को देखते हुए दिया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 53,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता रहेगा।
सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर करीब 3.2 करोड़ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, तीन पेंशन योजनाओं के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम हटाकर उनमें ‘प्रधानमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है।
दिव्यांगों की पेंशन के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके तहत दिव्यांगजनों को जन्म से पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।
IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी
कैबिनेट ने IDBI बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सहायता देने की व्यवस्था को मजबूत करना है। MSME क्षेत्र देश में रोजगार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है।
महाराष्ट्र के किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की सहायता
महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे राज्य के करीब 1.25 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित तालुकाओं की संख्या 265 से बढ़ाकर 305 किए जाने की भी जानकारी दी है। राज्य में कुल 358 तालुका हैं। इस फैसले के जरिए अधिक क्षेत्रों के किसानों को सूखे से जुड़ी राहत के दायरे में लाने की तैयारी है।
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