PM Modi selfie booths: रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट्स बनाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों संसद में इस बारें सवाल पूछने पर जवाब नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘सेल्फी बूथ’ बनाए जाने को लेकर कहा था कि यह करदाताओं के पैसे की खुलेआम बर्बादी है।
इसपर भी भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि ये विवाद अब सुर्खियों में है। हमारे साथ व्हाट्सऐप पर जुड़ने के लिए क्लिक करें (We’re now on WhatsApp, Click to join)
दरअसल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि खुलासा करने वाले अधिकारी का तुरंत प्रभाव से तबादला करवा दिया है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि रेलवे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट-आउट वाले सेल्फी पॉइंट से जुड़ी जानकारी देने वाले मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे का अचानक तबादला कर दिया गया है।
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ज्ञात हो कि बीते दिसंबर महीने में महाराष्ट्र के अमरावती के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय बोस के आरटीआई अनुरोध के जवाब में मध्य रेलवे ने उन स्टेशनों की सूची दी थी, 1.25 लाख रुपये और 6.25 लाख रुपये की अनुमोदित लागत से अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ बनाए गए। मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 19 जोनों में से एक है। बोस ने पांच जोनों- मध्य रेलवे, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी रेलवे – में आरटीआई आवेदन दायर कर सेल्फी बूथ से जुड़ी लागतों के बारे में विवरण मांगा था। इस पर जवाब केवल मध्य रेलवे की तरफ से आया।
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इस पूरे मामले के बाद रेलवे ने सूचना का अधिकार के कड़े किए नियम
रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट की लागत पर विवाद के बाद भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए जोनल रेलवे के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के तहत, सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों या मंडल रेलवे प्रबंधकों द्वारा मंजूरी दिया जाना जरूरी होना चाहिए।
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