प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, कहा– स्मार्ट मीटर नहीं, यह स्मार्ट लूट है
हनुमानगढ़। भारत की जनवादी नौजवान सभा, हनुमानगढ़ ने शनिवार को प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जिले में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की। सभा के जिला सचिव वेद मक्का के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट विद्युत मीटर लगा रही है, जबकि प्रदेशभर में इसका विरोध हो रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार ने जिस निजी कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया है, वह गोवा में ब्लैक लिस्टेड रही है। बावजूद इसके आमजन के हितों को दरकिनार कर इस कंपनी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सभा ने चेतावनी दी कि इन मीटरों के जरिए प्रदेश के लगभग 1 करोड़ उपभोक्ता स्मार्ट लूट का शिकार होंगे। सभा ने बताया कि जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर और फतेहपुर जैसे शहरों में जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली के बिल 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतें भी नहीं सुनी जा रही हैं और उन्हें यह कहकर टरकाया जा रहा है कि मीटर ऑटोमैटिक हैं। हाल ही में जयपुर में उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए 2500 रुपये तक वसूले जाने के मामले सामने आए हैं, जिसे सभा ने सीधा जनता की जेब पर डाका बताया। सभा ने स्मार्ट मीटर में मौजूद प्रीपेड रिचार्ज सिस्टम पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि आने वाले समय में यदि उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पाता है तो बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी, जिससे बड़ी असुविधा होगी। निजी कंपनियां धीरे-धीरे इस व्यवस्था पर नियंत्रण कर मनमाने दामों पर रिचार्ज उपलब्ध कराएंगी। इसके साथ ही सभा ने एक माह में बिलिंग व्यवस्था का भी विरोध किया। पहले उपभोक्ताओं को दो माह बाद बिल जारी होता था, जिससे उन्हें सब्सिडी का पूरा लाभ मिलता था। अब एक माह में बिलिंग कर डिस्कॉम द्वारा भारी धांधली की जा रही है। सभा ने मांग की कि दो माह वाली पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। सभा ने स्पष्ट किया कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने की योजना वापस नहीं ली जाती तो उन्हें प्रदेश और देश स्तर पर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। साथ ही चेतावनी दी कि हनुमानगढ़ जिले में किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दिए जाएंगे।
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