नोटबंदी ने छीनीं नौकरियां, 45 साल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है

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नई दिल्ली: अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसे में मोदी सरकार को नोटबंदी और बेरोजगारी के सवालों ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आयी है। दरअसल, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी है। यह आंकड़ा 45 सालों के उच्‍चतम स्‍तर पर है। इससे पहले  1972-73 में देश में बेरोजगारी की दर 6 फीसदी से ज्‍यादा थी।

इस सर्वे में जुलाई, 2017 से लेकर जून, 2018 तक के आंकड़े लिए गए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन (National Statistical Commission-NSC) ने इस रिपोर्ट को सरकार को पिछले साल दिसंबर में सौंप दी थी। कथित तौर पर सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए जिस कारण एनएससी के दो सदस्यों ने इस सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वालों में कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में सबसे ज्‍यादा बेरोजगारी है। आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर 7.8 फीसदी है जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 5.3 फीसदी है।

वहीं, 2017-18 में युवाओं की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 17.3 फीसदी रही है। इससे पहले 2004-05  से 2011-12 के बीच ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बेरोजगारी दर 9.7 फीसदी से 15.2 फीसदी के बीच थी।

वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित पुरुषों की बेरोजगारी दर का आंकड़ा 10.5 फीसदी पर है। बता दें कि 2004-05 से 2011-12 के बीच यह आंकड़ा 3.5 से 4.4 फीसदी के बीच था। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवाओं की तादाद में 3 गुना से भी ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के 29 साल तक की उम्र के युवाओं की बेरोजगारी दर 17.4 फीसदी रही है। इससे पहले 2011-12 में यह आंकड़ा सिर्फ 5 फीसदी था। वहीं युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 13.6  फीसदी पर है। जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 4.8 फीसदी पर था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद हालात बिगड़ गए और बेरोजगारी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट अवैध हो गए। नोटबंदी को सरकार कठोर लेकिन सफल फैसला बताती रही है। सरकार का कहना है उन्होंने कालेधन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है।

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