– डिग्गियों में सौ से डेढ़ सौ मरी मछलियां तैरती रहीं, पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही पर फूटा गुस्सा
हनुमानगढ़। गांव रणजीतपुरा में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को वाटर वर्क्स परिसर में धरना देकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि वाटर वर्क्स की डिग्गियों में नहरी पानी के साथ सेमग्रस्त इलाके का पानी मिल जाने से पानी पूरी तरह दूषित हो गया है। इस दूषित पानी के कारण डिग्गियों में सैकड़ों मछलियां मर चुकी हैं, जिनके शव कई दिनों से डिग्गियों के ऊपर तैर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
ग्रामीण हरी प्रकाश सिंवर ने बताया कि पिछले तीन दिनों से वाटर वर्क्स की डिग्गियों में सौ से डेढ़ सौ मृत मछलियां पड़ी हुई हैं। इस स्थिति की जानकारी कई बार पीएचईडी विभाग को दी गई, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। यहां तक कि वाटर वर्क्स में तैनात कर्मचारी को भी कहा गया कि सप्लाई बंद रखी जाए, परंतु उसने ग्रामीणों की बात अनसुनी कर बुधवार सुबह फिर से सप्लाई चालू कर दी और मौके से चला गया।
ग्रामीणों ने बताया कि मोहनमगरिया गांव के लोग सेमग्रस्त क्षेत्र का पानी नहर में डाल रहे हैं, वही पानी आगे चलकर रणजीतपुरा वाटर वर्क्स तक पहुंच रहा है। इस कारण डिग्गियों में भरा पानी पूरी तरह गंदा और बदबूदार हो गया है। स्थिति यह है कि पानी में कीचड़ और सड़ांध के साथ-साथ मरी मछलियों का कचरा तक दिखाई देता है। इसी पानी को गांव के लोग पीने और घरेलू उपयोग के लिए मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं।
भाजपा मंडल अध्यक्ष लूणाराम पुनिया ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे पिछले दो माह से संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी समस्या नहीं सुनी। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, परंतु धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गंदा पानी पीने से ग्रामीणों में बीमारियों के फैलने का डर बढ़ता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में पेट दर्द, उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं पहले से देखने को मिल रही हैं।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया और पीएचईडी विभाग ने स्वच्छ पानी की सप्लाई बहाल नहीं की, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि दूषित पानी की सप्लाई तुरंत बंद की जाए, वाटर वर्क्स की डिग्गियों को साफ किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
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