नई दिल्ली: नया साल हमारे लिए ढ़ेर सारी खुशियां लाए, ऐसा ही हम और हमारी सरकारी चाहते हैं। जी हां, दरअसल, नया साल 2019 का आगमन होने को है और ऐसे में सरकार चाहेगी कि वह जनता को नई सौगातों से रूबरू करवाए।
चर्चा है कि सरकार नए साल पर जनता कुछ राहत से भरे बड़े तोहफे देनेे की तैयारी कर रही है। जिसमें से सबसे बड़ा तोहफा यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। ये वहीं स्कीम है जिसके जरिए चर्चा तेज की लोगों के खातों में पैसे आएगे या नहीं। इस योजना को सरकार 2019 में लागू कर सकती है। इस योजना के अलावा ऐसी कई योजना है जो शायद किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ पहुंचा सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर मोदी सरकार अपने खजाने में से आपको क्या-क्या बांटने वाली है।
UBI- हर खाते में पहुंचेगा पैसा
इस स्कीम की चर्चा लंबे समय से थी लेकिन हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसके दायरे में करीब 10 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को अपनाने की सलाह दी गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का एलान हो सकता है।
बिजली रिचार्ज कार्ड
हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम हो रहा है। मोबाइल फोन की तरह इसमें प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा। मतलब अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे।
अब नहीं फंसेगा आपका पैसा
रिजर्व बैंक नए साल में डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन की शुरुआत कर सकती है. इसके शुरू होने के बाद अगर आपका पैसा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंस जाता है या ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आप ओम्बड्समैन यानी लोकपाल से शिकायत कर सकेंगे। यह आपकी समस्या को दूर करने में मदद करेगा।
बिजली रिचार्ज कार्ड
ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में सूचना दी थी कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम हो रहा है। मोबाइल फोन की तरह इसमें प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा। मतलब ये है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे।
घर खरीदने का सपना होगा पूरा
जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी हो रही है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्लीशन (निर्माण कार्य सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं। यानि नए साल में घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा।
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