ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

– विप्र फाउंडेशन ने पंचायत-निकाय चुनावों में प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र ईडब्ल्यूएस आयोग गठन की उठाई मांग
हनुमानगढ़। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा तथा आरक्षण व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन, जिला हनुमानगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से ईडब्ल्यूएस वर्ग को शिक्षा, सरकारी सेवाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रभावी अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया।
जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने बताया कि भारत के संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समान अवसर देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। हालांकि, वर्तमान में अनेक पात्र परिवार प्रमाण-पत्र निर्माण, आय सीमा की व्याख्या, पात्रता संबंधी जटिलताओं तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के कारण इस व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
ज्ञापन में मांग की गई कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को संविधान की भावना के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भी उनकी प्रभावी भूमिका बन सके।

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