प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग

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-भाजपा पार्षदों और पार्षद प्रत्याशियों ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन, अपात्रों को लाभ देने और फर्जी फोटो के आधार पर भुगतान का लगाया आरोप
हनुमानगढ़। नगर परिषद हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम एवं द्वितीय के तहत लाभार्थियों को अनुदान राशि आवंटित करने में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस संबंध में भाजपा के पार्षदों एवं पार्षद प्रत्याशियों ने जिला कलक्टर के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना के तहत जारी अनुदान की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के बजाय अपात्र परिवारों को अनुदान राशि जारी की गई। साथ ही भुगतान प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
ज्ञापन में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम के तहत नए मकान के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता था। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय के तहत नए मकान के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। भाजपा प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में योजना से संबंधित कार्यों के संचालन में पारदर्शिता का अभाव है और अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर भेदभाव किया जा रहा है।
ज्ञापन में भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप ऐरी ने आरोप लगाया गया कि पूर्व नगर परिषद बोर्ड के कार्यकाल में कुछ पार्षदों, उनके सगे-संबंधियों एवं रिश्तेदारों को पात्रता नहीं होने के बावजूद योजना का लाभ दिया गया। इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। प्रतिनिधियों ने मामले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच करवाने की मांग की।

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