एसआरएस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, अवैध प्ले स्कूलों पर कार्रवाई की उठाई मांग
हनुमानगढ़। एस.आर.एस. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हनुमानगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विभिन्न मांगों को जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा व संगठन मंत्री राजेश मिड्ढा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) पुनर्भरण बिलों के भुगतान में आ रही जटिलताओं, विभाग द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति की कार्यप्रणाली, बिना मान्यता संचालित हो रहे प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई तथा निजी विद्यालयों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की मांग की गई।
एसोसिएशन ने ज्ञापन में बताया कि सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के आरटीई पुनर्भरण बिलों के साथ केवल हनुमानगढ़ जिले में ही आरटीई मान्यता की प्रति संलग्न करने की अतिरिक्त बाध्यता लगाई जा रही है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है, जिससे अनेक विद्यालयों के बिल पास होने में कठिनाई आ रही है। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो बजट लैप्स होने की आशंका है, जिसका सीधा असर निजी विद्यालयों की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
ज्ञापन में विभाग द्वारा सत्र 2025-26 के बिलों की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय समिति का भी उल्लेख किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि इस समिति के कारण भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने मांग की कि जांच प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए तथा पात्र विद्यालयों के बिलों पर शीघ्र ‘पास ऑर्डर’ जारी किए जाएं।
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