आज से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने टैक्स, बैंकिंग, यात्रा और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।
ऐसे में इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समय रहते कर सकें और किसी परेशानी से बच सकें। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2026 ( April 1 Changes) से लागू हुए प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से।
1. इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव
नए वित्तीय वर्ष से इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह एक ही ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। इसके साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
2. टेक-होम सैलरी पर असर संभव
अगर नए लेबर कोड लागू होते हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है। नियमों के मुताबिक, बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% होगी। इससे PF में योगदान बढ़ेगा, लेकिन हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम घोषणा बाकी है।
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3. ग्रेच्युटी में फायदा
बेसिक सैलरी बढ़ने का एक फायदा यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी होगी। यानी नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा रकम मिल सकती है।
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4. FASTag महंगा हुआ
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FASTag के सालाना पास की कीमत बढ़ा दी है। अब यह 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये का हो गया है। यह पास गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है और देशभर के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा।
5. रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम बदले
रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब रिफंड इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने टिकट कितनी पहले कैंसिल किया है। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा (कुछ चार्ज कटेगा), 24 से 72 घंटे के बीच 25% कटेगा, जबकि 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा। ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही, अब ई-टिकट का रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में आएगा और यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
6. PAN कार्ड के नियम सख्त
अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए PAN बनवाना संभव नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आवेदन करते समय अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी होगा।
7. क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा
रिजर्व बैंक के नए नियम के तहत अब बैंकों को हर हफ्ते लोन से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे आपका क्रेडिट स्कोर पहले से ज्यादा तेजी से अपडेट होगा।
8. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम
अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाजार से खरीदे हैं, तो अब उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। हालांकि, RBI से सीधे खरीदे गए बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
9. ATM ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज
अब एटीएम से सीमित संख्या में ही फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। तय सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर, कुछ बैंकों में पांच फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति निकासी 23 रुपये तक चार्ज लिया जा सकता है।
10. डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित होगा
डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। अब हर पेमेंट के लिए OTP के साथ PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
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