हनुमानगढ़ को ‘राइस बेल्ट’ घोषित करने की मांग, व्यापारिक संवाद में उठीं मंडियों की समस्याएं

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खाद्य व्यापार संघ के आयोजन में प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने किया समस्याओं के समाधान का आश्वासन
हनुमानगढ़। खाद्य व्यापार संघ द्वारा बुधवार को व्यापार मण्डल शिक्षा समिति हनुमानगढ़ टाउन में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजस्थान व्यापार संघ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर के व्यापारिक प्रतिनिधियों, मंडी अध्यक्षों एवं सचिवों ने भाग लिया और अपनी-अपनी मंडियों की समस्याओं से प्रदेशाध्यक्ष को अवगत कराया।
स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष अजय सर्राफ, सचिव रायसिंह मिल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बलाडिया, राजस्थान खाद्य व्यापार मण्डल के प्रदेश संयुक्त सचिव दिनेश जैन, रतनलाल गोयल, सुखदेव सिंह जाखड़, संजय जैन, विजय बंसल, विकास हिसारिया, सुरेन्द्र गोयल सहित कई गणमान्य व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के उपाध्यक्ष व संरक्षक स्वर्गीय बहादुरचंद जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। व्यापारिक संवाद के दौरान हनुमानगढ़ को ‘राइस बेल्ट’ घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई गई। व्यापारियों ने कहा कि जिले में चावल उत्पादन एवं व्यापार बड़े स्तर पर होता है, इसलिए यह क्षेत्र इस मान्यता का पूर्ण रूप से हकदार है। साथ ही एफसीआई द्वारा 2.25 प्रतिशत की मांग, शेलर फसल मील से डबल मंडी शुल्क वसूली को लेकर भी व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का कहना था कि इन व्यवस्थाओं से गेहूं मीलों की दरें बढ़ती हैं और किसानों व व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिलाध्यक्ष अजय सर्राफ के नेतृत्व में विभिन्न मंडियों के अध्यक्षों, सचिवों व कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रदेशाध्यक्ष को हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, टिब्बी व रावतसर मंडियों की विशिष्ट समस्याएं बताईं। जिनमें समय पर भुगतान, लदान सुविधा, मंडी में आधारभूत संरचना, माल की तुलाई में पारदर्शिता, और अव्यवस्थित टैक्स प्रणाली जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुना और सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज को राज्य स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा और संबंधित विभागों के समक्ष समन्वय बनाकर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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