राजस्थान शिक्षक संघ (अम्बेडकर) ने शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र

– REET की अनिवार्यता समाप्त करने, तबादलों पर प्रतिबंध हटाने और विद्यालय सहायकों को स्थायी करने की मांग
हनुमानगढ़। राजस्थान शिक्षक संघ (अम्बेडकर) की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ माहौर की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद शिक्षा मंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम हनुमानगढ़ के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में शिक्षकों के हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। संघ ने पहले से सेवारत शिक्षकों के लिए रीट (REET) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 से अब तक की बकाया तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए रिक्त पदों पर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्तियां देने की मांग की गई।
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनसुख जीत सिंह बंगा ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में व्याप्त खामियों को दूर कर कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को हो रही परेशानियों का समाधान करने की मांग भी रखी। पदोन्नत प्रधानाध्यापकों एवं उपप्रधानाध्यापकों की लंबित काउंसलिंग कर रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने की मांग की गई। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि को मूल्य सूचकांक के अनुरूप बढ़ाने का आग्रह किया गया।
मांग पत्र में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली बोर्ड योजना में संशोधन कर लाभ से वंचित बालिकाओं को कक्षा आठ तक प्रवेश के आधार पर लाभ देने की मांग भी शामिल रही। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की पेंशन नीति में रोस्टर बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने तथा रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। संघ ने सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के अंतर्गत कार्यरत कुक-कम-हेल्परों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग रखी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।