CBSE में चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम से जुड़ी सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया और रिजल्ट के बाद की व्यवस्थाओं को लेकर देशभर में छात्र, अभिभावक और शिक्षक सवाल उठा रहे हैं।
तबादले से पहले राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन के तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं, शैक्षणिक नीतियों, स्कूल संबद्धता, सुधारों और शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं सचिव हिमांशु गुप्ता प्रशासन, वित्त और संबद्धता से जुड़े कामों के साथ बोर्ड के रोजमर्रा के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे थे।
OSM टेंडर की जांच के आदेश
केंद्र सरकार ने OSM यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी।
समिति को जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के अधिकारियों की मदद लेने की अनुमति दी गई है। उसे एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सौंपनी होगी।
CBSE चेयरमैन और सचिव का तबादला इस पूरे विवाद के बाद हुई सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। इससे संकेत मिलते हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा प्रणालियों में से एक की पारदर्शिता, तकनीक और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
CBSE की 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों ने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देखने के दौरान समस्याओं की शिकायत की। छात्रों का कहना था कि कई पेज धुंधले थे, कुछ हिस्से गायब थे और ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल में भी दिक्कतें आ रही थीं।
इसके बाद OSM प्लेटफॉर्म और उस टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे जिसके जरिए डिजिटल मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। टेंडर प्रक्रिया, वेंडर चयन, साइबर सुरक्षा और री-इवैल्यूएशन सेवाओं में देरी जैसे मुद्दों ने विवाद को और बढ़ा दिया।
विवाद बढ़ने के बाद CBSE ने कुछ समय-सीमाएं बढ़ाईं, कई स्पष्टीकरण जारी किए और कहा कि छात्रों की हर वास्तविक शिकायत की तय प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी।
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