देश के विकास के लिए Union Budget 2017 मजबूत कदम : पीएम नरेंद्र मोदी

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नई दिल्ली: वित्‍तमंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में बजट पेश किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनियन बजट 2017 की तारीफ करते हुए अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई दी है। पीएम ने कहा शिक्षा से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य तक उद्यमी से लेकर उद्योग तक टैक्‍स डिडक्‍शन, हर किसी के सपने को साकर करने का ठोस कदम इस बजट में साफ-साफ नजर आता है। (यहां पढ़ें अरूण जेटली का बजट भाषण)

पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश

  • मोदी ने कहा, “इलेक्ट्रॉनिक-टैक्सटाइल को बड़ी राशि दी गई है। स्किल डेवलपमेंट युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें भी काफी पैसा दिया गया है। जितना आवंटन किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बड़ी भूमिका है। इसका बजट में ध्यान रखा गया है।”
  • पीएम ने आगे कहा कि रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया, जिससे पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्‍टर को मदद मिलेगी। इस बजट में कृषि, ग्रामीण और सामाजिक कल्याण पर विशेष है। निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की सरकार की मंशा बजट में साफ दिखाई देती है।
  • सरकारी निवेश को गति देने के लिए रोड और रेल सेक्‍टर में आवंटन में काफी बढ़ोतरी गई है। 2022 तक सरकार का इरादा किसानों की आय को दोगुना करने का है। बजट में सबसे ज्‍यादा जोर इस बार भी किसान गांव गरीब दलित पीड़ितों पर है। कृषि, डेयरी, मत्‍यस पालन, स्वच्छ भारत मिशन जैसे क्षेत्र गांवों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएंगे।

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  • स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है. मनरेगा योजना में रिकॉर्ड आवंटन किया गया है. महिला कल्‍याण पर भी विशेष ध्‍यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई. स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा पर भी खास ध्यान रखा गया है।
  • मोदी ने कहा टैक्स में काफी छूट दी गई है। इसमें 10% टैक्स से 5% कटौती की गई है। ये बड़ी राहत है। देश के छोटे-मध्यम उद्योग नौकरी के अवसर देते हैं। देखा गया है कि उनको कुछ कठिनाई आ रही है। सरकार ने उनके दायरे को बढ़ाया और टैक्स को भी कम किया। उन्हें ग्लोबली कॉम्पिटीटिव बनने में मदद करेगा। बजट से संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। पीएम ने कहा कि चंदे को लेकर हमेशा से राजनीतिक दल सवालों के घेरे में रहे हैं। इस बजट में इस पर भी ध्यान दिया गया है।

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